(१) कुनै मध्यस्थलाई हटाउने बिषयमा ऐनको दफा ११को उपदफा (३) बमोजिम भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिल ऐनको दफा ११ को उपदफा (४) बमोजिम निर्णयको जानकारी पाएको मितिले तीस
दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ । त्यस्तो उजुरीमा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछः–
(क) उजुरकर्ता र विपक्षीको नाम, थर, वतन, कारोवारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्न सहायक हुने अन्य विवरण,
(ख) हटाउन खोजेको मध्यस्थको नाम र वतन,
(ग) ऐनको दफा ११को उपदफा (३) बमोजिम भएको निर्णयको संक्षिप्त विवरण,
(घ) हटाउनु पर्ने कारण र प्रमाण,
(ङ) संझौताको प्रतिलिपि र ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न छ भन्ने कुरा ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम परेको उजुरीको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा मध्यस्थको काम कारबाहीमा ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को अवस्था विद्यमान छ भन्ने लागेमा अदालतले मनासिव माफिकको समय दिई सुनुवाईको मिति तोकी विपक्षीलाई उपस्थितिको लागि आदेश जारी गर्नेछ ।
(३) पुनरावेदन अदालतले उपनियम (२) बमोजिम सुनुवाइको लागि तोकिएको मितिमा पक्षहरु उपस्थित भए उनीहरुको कुरा समेत सुनी पेश भएका सवुद प्रमाणका आधारमा उजुरीको टु·ो लगाउने छ र सो कुराको सूचना मध्यस्थलाई दिनेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको उजुरीको टु·ो नलागेसम्म मध्यस्थको कारबाही अघि नवढाउनु भनी मध्यस्थको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउं भन्ने माग समेत रहेको अवस्थामा अदालतले उपनियम (३) बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा नै सो वारे पर्याप्त आधार र कारण छ छैन हेरी सो प्रश्नको निरोपण गर्नेछ ।